न्यूज डेक्स राजस्थान
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता को सुगम एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवसृजित 13 अपर जिला न्यायालयों में अपर लोक अभियोजक सहित विभिन्न नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रस्ताव के अनुसार गहलोत द्वारा राज्य बजट 2021-22 में नए न्यायालय खोलने की घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा बीते माह 13 अपर जिला न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
ये न्यायालय अजमेर जिले के नसीराबाद, अलवर जिले के कठूमर, भरतपुर के वैर, बीकानेर के डूंगरगढ़, बूंदी के नैनवां, चित्तौड़गढ़ के बेगूं, चूरू के सरदारशहर, श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ एवं सादुलशहर, जालोर, सवाईमाधोपुर के गंगापुरसिटी, सीकर के नीम का थाना और सिरोही जिलों में खोले गए हैं।इन न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (अधिवक्ता संवर्ग) के 13 पदों के साथ-साथ क्लर्क ग्रेड-2 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 13-13 पदों सहित कुल 39 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समय पर पैरवी होने से इनका जल्द निस्तारण संभव होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी।
