हर एक भर्ती का पेपर हो रहा है लीक, युवाओं के भविष्य से खेल रही सरकार- हुड्डा
बीजेपी सरकार में परचून की दुकान के सामान की तरह बिक रही हैं नौकरियां- हुड्डा
विधानसभा में उठाएंगे पेपर लीक घोटाले का मुद्दा- हुड्डा
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी सरकार में परचून की दुकान के सामान की तरह नौकरियां बिक रही हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे पेपर लीक घोटाले पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर ओलंपिक में पेपर लीक करने का कोई इवेंट होता तो हरियाणा की बीजेपी-जेजेपी सरकार को पक्का गोल्ड मेडल मिलता। पिछले कुछ सालों में शायद ही ऐसी कोई भर्ती हो जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। बिना उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की संलिप्तता के ये संभव नहीं है।
हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान 6 साल में दो दर्जन से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। एक ही साल में ग्राम सचिव और कांस्टेबल जैसी दो बड़ी भर्तियों का पेपर लीक होना आम बात नहीं है। बावजूद इसके आज तक सरकार ने किसी बड़े पदाधिकारी की जांच नहीं की करवाई। छोटे-मोटे कारिंदों पर खानापूर्ति की कार्रवाई करके मामले को रफादफा कर दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने याद दिलाया कि भर्तियों में धांधलेबाजी के चलते कुछ साल पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर छापेमारी हुई थी। तब पता चला था कि बीजेपी सरकार के दौरान हर भर्ती के रेट फिक्स हैं। 5 लाख रुपये से लेकर 10 और 20 लाख में नौकरियों को बेचा जा रहा था। लेकिन उस मामले में भी चंद छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई के अलावा जांच आगे नहीं बढ़ाई गई। यहां तक कि भर्तियों में धांधलेबाजी को लेकर खुद हाईकोर्ट भी सरकार को कई बार फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने भर्तियों में पारदर्शिता ना बरतने पर कई बार भर्ती आयोग को नोटिस जारी किए हैं। बावजूद इसके सरकार कोई सबक नहीं लेना चाहती।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश का युवा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। साथ ही उसपर भर्ती घोटालों की मार पड़ रही है। जिन युवाओं को प्रदेश और देश की तरक्की में सहभागिता निभानी चाहिए थी, वो खुद भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रहे हैं। सरकार को युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पेपर लीक घोटाले के मामले को आने वाले विधानसभा सत्र में उठाएगी।
