कांट्रेक्ट की नियुक्तियों व सुविधाओं में घोटाला
न्यूज डेक्स संवाददाता
भिवानी। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक दल नेता किरण चौधरी ने आज स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं भ्रष्टाचार के चलते ठप्प हो रही हैं। इसके लिए सीधे सीधे भिवानी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दोषी ठहराते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एक डेंटल चिकित्सक ने भ्रष्टाचार की सिंडिकेट बना रखी है जिस कारण आम आदमी को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि वे इस मामले की शिकायत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी करेंगे।
आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए किरण चौधरी ने कहा कि अस्पताल में कांट्रेक्ट पर होने वाली नियुक्तियों में भी बड़े गड़बड़ झाले की सूचनाएं हैं। इसके अलावा कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी अस्पताल में व्यापाक स्तर पर अनियमित्ताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी जिलाधीश ने भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आरटीपीसीआर जांच में भूमिका को लेकर उन्हें दोषी ठहराते हुए उच्च अधिकारियों को शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अन्य सुुविधाएं तो दूर यहां तक कि खून टैस्ट करने की मशीनें तक खराब रहती है।
चौधरी ने भिवानी शहर में अमरूत योजना के तहत खर्च किये गए 72 करोड़ रूपए की सार्थकता पर भी प्रश्र उठाया। उन्होंने कहा कि चंद अधिकारियों व ठेकेदारों ने मिलकर उन इलाकों में बरसाती पानी की लाईनें नहीं डाली जहां पानी खड़े होने की सबसे अधिक समस्या है। उन्होंने कहा कि अमरूत योजना के तहत जो कार्य किये गए हैं उनकी गुणवत्ता भी निम्न स्तर की है। उन्होंने पूरे मामले की भी जांच की मांग की। चौधरी ने कहा कि सरकार न्यूनतम मूल्य बढ़ोतरी के नाम पर जो अपनी पीठ थपथपा रही है वह बिल्कुल गलत है क्योंकि गेंहू जिसका सबसे अधिक उत्पादन है के दामों में मात्र 2 प्रतिशत बढ़ोतरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दो गुणा करने की बात करती है जबकि किसानों के प्रयोग की चीजों डीजल, बीज, खाद आदि की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे में किसानों को लागत भी मिल जाये तो गनीमत होगी। करनाल में किसान आंदोलन पर बोलते हुए किरण चौधरी ने कहा कि सरकार को अविलम्ब दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और किसानों को न्याय दिलवाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि अन्नदाता पर हो रहे जुल्म कतई मंजूर नहीं हैं। सरकार की तानाशाही का शीघ्र अंत होगा। सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब किसानों का शोषण कर रही है। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही के विधानसभा सत्र में पास किया गया भूमि अधिग्रहण कानून किसानों को बर्बाद कर देगा। परिवार पहचान पत्र बारे विधानसभा में पारित किये गए बिल पर उन्होंने कहा कि यह बिल लोगों के अंदरूनी जीवन में झांकने की साजिश है।
इस बिल के माध्यम से आम आदमी की सभी निजी जानकारियां हासिल की जायेंगी और अगर ये जानकारियां लीक हुई तो लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। उनके खातें हैक होने पर आर्थिक हानियां भी हो सकती हैं। सरकार द्वारा एक ओर तो कहा जा रहा है परिवार पहचान पत्र अनिवार्य नहीं है लेकिन विभिन्न योजनाओं व स्कूलों ने इसे अनिवार्य कर रखा है।
उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई ने गरीब व आदमी की कमर तोड़ दी है। खाने के तेल व डीजल के दामों के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। जिससे आने वाले दिनों में गरीब आदमी का जीना दूभर हो जायेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राम प्रताप शर्मा, अमर सिंह हालुवासिया, देवराज महता, कृष्ण लेघां, परमजीत मडडू, मुकेश पहाड़ी, अमन राघव, दिलबाग निमड़ी, शीशराम मेचू, बलवान पार्षद, रविंद्र खरे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।
