गेहूं खरीद का एमएसपी पर निभाया सरकार ने वायदा – दुष्यंत चौटाला
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के गेहूं का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान समय पर करके सीधा उनके बैंक खातों में भेजा रहा है और अभी तक 7513.62 करोड़ रुपए किसानों के खाते में स्थानांतरित किए जा चुके हैं। डिप्टी सीएम, जिनके पास खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि एक अप्रैल से लेकर 15 मई 2022 तक सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 41,40,135 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई जबकि 16 मई से दोबारा आरंभ की गई खरीद के बाद 23 मई 2022 तक 6,441 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा गया और कुल मिलाकर अभी तक 41,46,576 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि रबी-2022 की फसल गेहूं की खरीद का पैसा फसल की खरीद होने के 72 घंटे के अंदर-अंदर किसान के बैंक खाता में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, बशर्ते कोई तकनीकी खराबी न हो। उन्होंने बताया कि इस बार सरकार द्वारा गेहूं की खरीद के किसानों के बैंक खाते में 7513,62 करोड़ रुपए सीधे भेजे जा चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि मंडियों से फसल का समय पर उठान सुनिश्चित किया गया तथा किसानों के लिए मंडी में सभी आवश्यक प्रबंध भी किए गए हैं।
डिप्टी सीएम ने बताया कि इस बार सरसों की खरीद के लिए 92 मंडियों तैयारी की गई थी, गेहूं के लिए 411 मंडियां, चना के लिए 11, जौ के लिए 25 मंडियों में पूरे प्रबंध किए गए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अपने वादे के मुताबिक रबी की फसलों को एमएसपी पर खरीदा गया और इन फसलों में सरसों को 5,050 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं को 2,015 रुपए प्रति क्विंटल, चना को 5,230 रुपए प्रति क्विंटल तथा जौ को 1,635 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदा गया। उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीद खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम व भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जा रही है। इसके अलावा चना की खरीद हैफेड, सरसों की खरीद हैफेड व हरियाणा राज्य भंडारण निगम तथा जौ की खरीद खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड एवं हरियाणा राज्य भंडारण निगम एजेंसी द्वारा की गई है।
