Home haryana कृष्णनगर (लूला अहीर) के बीपीएस रीजनल सेंटर को कॉलेज में बदलने के सरकार के फैसले की दीपेन्द्र हुड्डा ने की कड़ी निंदा

कृष्णनगर (लूला अहीर) के बीपीएस रीजनल सेंटर को कॉलेज में बदलने के सरकार के फैसले की दीपेन्द्र हुड्डा ने की कड़ी निंदा

by ND HINDUSTAN
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  कहा – हमारी सरकार आने पर बीपीएस रीजनल सेंटर को देंगे विश्वविद्यालय का दर्जा

  बीजेपी-जेजेपी सरकार ने कोसली हलके में कोई नया संस्थान तो दिया नहीं, कम से कम इस रीजनल सेंटर को डाउनग्रेड तो न करे- दीपेंद्र हुड्डा

हुड्डा सरकार के कार्यकाल में कोसली हलके समेत पूरे रेवाड़ी में शिक्षा के रिकार्ड कार्य हुए – दीपेंद्र हुड्डा

पिछले 8 वर्षों में बीजेपी सरकार ने पूरे शिक्षा तंत्र का भट्ठा बैठा दिया – दीपेंद्र हुड्डा

न्यूज डेक्स हरियाणा

चंडीगढ़। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार द्वारा गाँव कृष्णनगर (लूला अहीर) के भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर को कॉलेज में बदलने के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर बीपीएस रीजनल सेंटर को विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। उन्होंने बताया कि हुड्डा सरकार ने गाँव कृष्णनगर (लूला अहीर), कोसली में भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर स्थापित किया, जो पहला कदम था। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार ने कोसली हलके में कोई नया संस्थान तो दिया नहीं, कम से कम इस रीजनल सेंटर को डाउनग्रेड तो न करे।

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल में कोसली हलके समेत पूरे रेवाड़ी में शिक्षा के रिकार्ड कार्य हुए थे। लेकिन पिछले 8 वर्षों में बीजेपी सरकार में पूरे रेवाड़ी समेत कोसली हलके में शिक्षा तंत्र का का भट्ठा बैठा दिया। हुड्डा सरकार के समय कृष्णनगर (लूला अहीर) में बीपीएस महिला विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर, मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की स्थापना के अलावा रेवाडी में कुल 6राजकीय महाविद्यालय में से 3 कोसली में – गुड़ावड़ा, नाहड़, कोसली में खोले गए, ऐसे ही रेवाड़ी जिले में कुल 5 आईटीआई/पॉलिटेक्निक में से 2 बेरली और कोसली में खोले गए, जैनाबाद में राव बीरेंद्र सिंह जी के नाम पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया गया। गोठरा टप्पा खेड़ी में सैनिक स्कूल की स्थापना की गयी, कंवाली और नाहड़ में 2 कॉलेजों का नवनिर्माण हुआ, भाकली में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना कराई गई। हुड्डा सरकार के समय कोसली हलके में रिकार्ड 95 स्कूल अपग्रेड हुए लेकिन भाजपा सरकार में हालत ये हो गई कि गोठड़ा टप्पा डहीना के एक स्कूल को अपग्रेड कराने के लिये सरकारी स्कूल की बेटियों को 8 दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी। 

इसी प्रकार पूरे प्रदेश में भी शिक्षा के क्षेत्र में रिकार्ड काम हुए। हुड्डा सरकार ने रोहतक में IIM, बाढड़ा झज्जर में IIT दिल्ली का विस्तार केंद्र, सोनीपत RGEC में IIT दिल्ली का विस्तार केद्र, IIIT सोनीपत, जसौर खेड़ी, बहादुरगढ़ में GCNEP, बिनोला में भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय, पंचकुला में NIFT, कुरुक्षेत्र में NID और रोहतक में FDDI खोल कर युवाओं को रोजगार से जुड़ी उच्च एवं पेशेवर शिक्षा के नये विकल्प देने का काम किया। हरियाणा को शिक्षा का हब बनाते हुए 1 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 12 राज्य विश्वविद्यालय, 14 प्राइवेट विश्वविद्यालय और 9 डीम्ड विश्विद्यालय खोलने का काम हुआ। सोनीपत में 250 एकड़ में राजीव गाँधी एजुकेशन सिटी (RGEC) की स्थापना की गई। इसी प्रकार 4 नये मेडिकल कॉलेज समेत एशिया का सबसे बड़ा एम्स और कैंसर हॉस्पिटल खुलवाया गया। PGIMS रोहतक को स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में हब के तौर पर विकसित किया। इसके अलावा भिवानी और महेंद्रगढ़ में 2 नये सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी। मॉडल स्कूल, किसान मॉडल स्कूल और आरोही मॉडल स्कूलों की शुरुआत कर इसे शिक्षा का हब बनाया गया। इसके अलावा सैकड़ों नये स्कूल, आईटीआई, ईंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड, जेबीटी कॉलेज का निर्माण, पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने का काम हुआ। लेकिन मौजूदा सरकार ‘चिराग योजना’ जैसी नीतियां लागू करके पूरे शिक्षा तंत्र को ध्वस्त कर निजी हाथों में सौंपना चाहती है। जिससे गरीबों के बच्चों को फीस देना दूभर हो जाए और वो पढ़ाई छोड़ दें।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा को लेकर मौजूदा सरकार की कोई दूरदर्शी सोच नहीं है। 2013-14 तक विकास के अनेकों पैमानो पर नं-1 रहा हरियाणा, अब नीति आयोग के SDG-2021 मापदंडों के मुताबिक शिक्षा क्षेत्र में अपने पड़ोसी राज्य पंजाब, हिमाचल और राजधानी चंडीगढ़ से भी पिछड़ता जा रहा है। अलग-अलग राष्ट्रीय संस्थाओं की रैंकिंग से पता चलता है कि 2014 के बाद से प्रदेश की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। मौजूदा सरकार यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता खत्म करने में लगी है। ऐसा लगता है कि हरियाणा के युवाओं को शिक्षा व रोजगार से वंचित रखना ही इस सरकार का एकमात्र मकसद है। 

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