न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिला उपायुक्त विजिलेंस छापेमारी के लिए स्वतंत्र गवाह नियुक्त करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के 5 राजपत्रित अधिकारियों का पैनल तैयार करेगा, जिसमें से एसपी विजिलेंस छापेमारी के लिए स्वतंत्र गवाह के रूप में किसी को भी चुन सकते हैं। इस आशय का एक परिपत्र मुख्य सचिव ने राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी मंडल आयुक्तों और सभी उपायुक्तों को लिखा है।
जारी पत्र के अनुसार उपायुक्त द्वारा हर तीन महीने में पैनल को संशोधित किया जाएगा और पैनल के लिए चुने गए अधिकारियों की सूची को केवल महानिदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो के साथ साझा किया जाना चाहिए। पैनल के लिए चुने गए अधिकारी को त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा के साथ-साथ अच्छी प्रतिष्ठा वाला होना चाहिए।
इसके अलावा,पैनल में कोई भी दो व्यक्ति एक ही विभाग/बोर्ड/निगम से नहीं होने चाहिए। पैनल में शामिल अधिकारियों को उपायुक्त द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाना चाहिए, पैनल के अन्य अधिकारियों के नाम उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। उसे सूचित किया जाना चाहिए कि छापे के दौरान और बाद में सहायता के लिए उसे अपने कार्यालय के कर्मचारियों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। अधिकारी को यह भी सूचित किया जाना चाहिए कि उसकी सेवाओं का उपयोग पड़ोसी जिलों में भी किया जा सकता है।परिपत्र में कहा गया है कि कर्मचारी द्वारा ट्रैप या तलाशी जैसी अन्य आपराधिक कार्यवाही में सहायता करने या देखने से इनकार करना कर्तव्य का उल्लंघन माना जाएगा और इसे सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से देखा जाएगा।
