सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यों व योजनाओं की हो सभी को जानकारी
करनाल लोकसभा क्षेत्रों के विधानसभावार प्रबुद्ध व्यक्तियों से लिए सुझाव
न्यूज डेक्स संवाददाता
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यों, योजनाओं व भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का फीडबैक आमजन से लेने की नई पहल करते हुए “सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने लोकसभा क्षेत्रों के विधानसभा वार प्रबुद्ध व्यक्तियों से धरातल पर हो रहे कार्यों की सीधी जानकारी लेने की कवायद भी शुरू कर दी है। अभी तक 6 लोकसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठकें कर एक ही छत के नीचे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े उच्चाधिकारियों से लेकर विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ जन समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया। इसी श्रृंखला में आज करनाल लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व प्रबुद्ध व्यक्तियों से मुख्यमंत्री ने बैठक की। अब तक मुख्यमंत्री 54 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं और जुलाई के अंत तक सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का कार्यक्रम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध व्यक्ति व अधिकारी सरकार की टीम हैं और जनता व सरकार के मध्य एक पुल का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि गत दिनों हुई वर्षा के कारण फील्ड में कार्यक्रम नहीं हो सके, यह एक प्राकृतिक आपदा थी। सरकार ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस व एनजीओ के साथ मिलकर बाढ़ ग्रस्त इलाकों में राहत कार्य मुस्तैदी से किया है। प्रबुद्ध व्यक्तियों को ऐसी आपात स्थिति में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जनहित में कार्य करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमतौर पर फील्ड में यह शंका बनी रहती है कि चंडीगढ़ मुख्यालय में अधिकारी फाइल देरी से क्लीयर करते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब सीएमओ में आए हर कागज की तहकीकात होती है और कोई कागज बिना पढ़े नहीं रहता। इतना ही नहीं, कागज भेजने वाले को उसकी मांग व समस्या के बारे सूचित भी किया जाता है। उन्होंने बैठक में आए प्रबुद्ध व्यक्तियों से अनुभव पूछे तो कुछ नई चीजें सामने आई। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप का कहना था कि ऐसी बैठकें कम से कम तीन माह में एक बार अवश्य होनी चाहिए।
मनोहर लाल ने कहा कि जनप्रतिनिधि व प्रबुद्ध व्यक्ति सरकार की योजनाओं व सेवाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचायें, ताकि वे अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठा सकें। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिससे पात्र नागरिकों को सबसे पहले योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हर स्कूल में जहां 100 तक विद्यार्थी हैं, उन स्कूलों में ग्रुप डी का एक पद अवश्य भरा जाएगा और एजुसेट से जुड़े कर्मचारियों को भी फुल टाइम रखने की स्वीकृति दी गई है। एचकेआरएन के माध्यम से भी ग्रुप डी के पद भरे जाएंगे। बैठक में बताया गया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की राशि का भुगतान अब आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से होगा।
बैठक में विधायक हरविंद्र कल्याण, महिपाल ढांडा, धर्मपाल गोंदर,रामकुमार कश्यप, प्रमोद विज, करनाल की मेयर रेनू बाला, पूर्व विधायक बख्शीश सिंह विर्क, भगवान दास कबीरपंथी के अलावा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, बिजली निगमों के चेयरमैन पीके दास, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार बी.बी भारती, ओएसडी श्री सुधांशु गौतम, जवाहर यादव और भूपेश्वर दयाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
