न्यूज डेक्स संवाददाता
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2011 में कांग्रेस शासन के दौरान गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड जारी करने में अनियमितताओं को उजागर करते हुए खुलासा करते हुए बताया कि कांग्रेस शासन के दौरान महंगे आवासों में रहने वाले लोगों को गलत तरीके से बीपीएल कार्ड आवंटित किए गए थे। ऐसे लगभग 50 लोगों के नाम उस समय अखबारों में छपे थे। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए परिवार पहचान पत्र से संबंधित मुद्दे का जवाब दे रहे थे।
मुख्यमंत्री ने जन हित व पात्र लाभार्थियों को लाभ देने के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में परिवार पहचान पत्र के डेटा के माध्यम से जनवरी 2023 माह के दौरान साढ़े 12 लाख नये राशन कार्ड बनाये गए हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से लाभ ले रहा है, तो उनका नाम काटने का भी प्रावधान सरकार ने किया है। परिवार पहचान पत्र से संबंधित किसी भी विसंगति के संबंध में मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि संबंधित विभाग सक्रिय रूप से सुधार प्रक्रियाओं में लगा हुआ है। यदि किसी नागरिक के डेटा में कोई त्रुटि है तो वे आवेदन करके उसे ठीक करवा सकते हैं।
पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति एक बार पुन: अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि परिवार पहचान अथॉरिटी से संबंधित नियमों को पहले सदन में पेश नहीं किया गया है तो इसी सत्र के आगामी दो दिनों के भीतर नियमों को सदन में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिनियम के बाद नियम बनाना प्रशासकीय व विधान कार्य है।
