Home haryana खाली पड़े 2 लाख पदों पर भर्ती करने की बजाए युवाओं को युद्ध क्षेत्र इजराइल भेज रही सरकारः हुड्डा 

खाली पड़े 2 लाख पदों पर भर्ती करने की बजाए युवाओं को युद्ध क्षेत्र इजराइल भेज रही सरकारः हुड्डा 

by ND HINDUSTAN
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जनता का विश्वास खो चुकी है बीजेपी-जेजेपी, इसलिए कांग्रेस ला रही है अविश्वास प्रस्तावः हुड्डा

युवाओं को रोजगार, किसानों को एमएसपी, कर्मचारियों को वेतन व नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम है सरकारः हुड्डा 

डा.प्रदीप गोयल/न्यूज डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र।बीजेपी-जेजेपी सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है, इसलिए कांग्रेस इसके खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा कुरुक्षेत्र में आयोजित कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ मुख्य रुप से पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा,,लाडवा के विधायक मेवा सिंह सहित अन्य कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। यहां पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। ये सरकार युवाओं को रोजगार, किसानों को एमएसपी, कर्मचारियों को वेतन, व्यापारियों को राहत और नागरिकों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। यही वजह है कि आज बेरोजगार युवा भर्ती घोटालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान एमएसपी के लिए एक बार फिर संघर्ष की राह पर हैं, पटवारी हड़ताल पर हैं और सब्जी मंडी व्यापारी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। 

हुड्डा ने कहा कि आशा वर्करों को भी 6 महीने से वेतन नहीं मिला। किसानों द्वारा दिल्ली कूच के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि सरकार ने पिछली बार आंदोलन खत्म होने पर एमएसपी के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया था। लेकिन अब तक किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिली है। मुआवजे की बात की जाए तो क्लस्टर-2 के 7 जिलों के किसानों को सरकार ने बीमा से ही वंचित कर दिया।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकारी विभागों में 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन उनको भरने की बजाए सरकार युवाओं को मजदूरी करने के लिए इसराइल भेज रही है। युद्ध के चलते अन्य देशों के लोग वहां से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, वहीं हरियाणा सरकार हमारे युवाओं को युद्ध क्षेत्र में भेज रही है। कांग्रेस की तरफ से ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए नीति बनाई गई थी। लेकिन कौशल रोजगार निगम के जरिए आज सरकार खुद ठेकेदार बन गई है और युवाओं की मिलने वाली नाममात्र वेतन में से भी कमीशन खा रही है।

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