आश्वासन अधूरे, भुगतान लंबित — हरियाणा के अस्पतालों का आयुष्मान से मोहभंग : डॉ व्यास
एनडी हिंदुस्तान/दीपक शर्मा मथाना
चंडीगढ़।यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष डॉ अमित व्यास की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत योजना की भुगतान संबंधी अनियमितताओ एवं प्रशासनिक लापरवाहियों के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से अनुरोध किया गया।डॉ. व्यास ने बताया कि हरियाणा में यह योजना वर्तमान में गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। नवंबर 2022 में राज्य सरकार द्वारा ‘चिरायु हरियाणा’ योजना लागू किए जाने के उपरांत से सूचीबद्ध अस्पतालों के बकाया भुगतान लंबित रखे जा रहे हैं।
समय-समय पर योजना में आने वाली अनियमितताओं की जानकारी हम सरकार को देते रहे हैं — भुगतान में 4 से 5 महीनों तक की देरी, बिना आधार के कटौती, और पोर्टल पर फाइल डालने की कठिनाई जैसी समस्याएँ। 8 जनवरी 2025 को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के साथ हुई बैठक में हमें यह आश्वासन दिया गया था कि सभी भुगतान 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा में किए जाएंगे। 10 मार्च 2025 के बाद सब कुछ सुचारू रूप से चलने की बात कही गई।
दुर्भाग्यवश, अब तक कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया गया है। भुगतान अब भी अनियमित और अत्यधिक विलंबित हैं, अनावश्यक कटौतियां की जा रही हैं, मामलों की प्रोसेसिंग में देरी है, पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में कठिनाई है, और कई अस्पतालों का एनएबीएच इंसेंटिव रोक दिया गया है क्योंकि उन्हें नए पोर्टल पर फिर से सूचीबद्ध नहीं किया गया।
डॉ व्यास ने बताया कि यह केवल प्रशासनिक मामला नहीं,बल्कि स्वास्थ्य आपातकाल है।मरीज़ पीड़ित हैं,हस्पताल जूझ रहे हैं और योजना में विश्वास डगमगा रहा है।केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एवं वित-पोषित योजना होने के कारण राज्य सरकार का वितीय अनियमितता करना एवं भुगतान रोकना योजना के संचालन में गंभीर प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है।
यूडीएफ की चेतावनी
*इन सभी गंभीर समस्याओं को देखते हुए, हमें आयुष्मान योजना से जुड़े हरियाणा के सभी सूचीबद्ध अस्पतालों की ओर से सूचित करना पड़ रहा है कि यदि 15 जुलाई 2025 तक की लंबित देयों का भुगतान और पूर्व में दिए गए आश्वासनों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो 7 अगस्त 2025 की मध्यरात्रि 00:00 बजे से ये अस्पताल आयुष्मान योजना के अंतर्गत सेवाएं देना बंद कर देंगे।*
*यूडीएफ की माँगे-*
1. सभी लंबित बकाया का तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए एवं भुगतान में देरी का स्थाई समाधान निकाला जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो।
2. इलाज दरों का यथोचित संशोधन किया जाये ताकि हस्पतालो को घाटे में जाकर कार्य ना करना पड़े।
3. ज़िम्मेदार अधिकारियो पर सख़्त कार्यवाही की जाए जिन्होंने भुगतान में देरी कर यह संकट खड़ा किया।
4. इस योजना के लिए हरियाणा के बजट में अलग से उचित आबंटन किया जाना चाहिए।
5. इस योजना के अंतर्गत काम को सुचारू रूप से चला रहे आयुष्मान मित्रों को केवल 5000 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है।वर्ष 2022 में ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करके सरकार ने सारे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड(एचकेआरएनएल) में पोर्ट कर दिया था लेकिन आयुष्मान मित्रों को इस निगम से भी वंचित रखा गया।हरियाणा सरकार इनको तुरंत एचकेआरएनएल में शामिल करे या न्यूनतम वेतन सुरक्षा सुनिश्चित करे।
