न्यूज डेक्स इंडिया
दिल्ली। माध्यमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों को छात्रावास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशा., केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान, राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान और गैर-सरकारी संगठन/मानित विश्वविद्यालयों को भारत सरकार की बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जिन जिलों के लिए बालिका छात्रावास स्वीकृत किये हैं, उनमें इंदौर, मुरैना, भिंड, उज्जैन, छतरपुर, आगर-मालवा, विदिशा एवं शाजापुर शामिल हैं। मध्यप्रदेश के 10 जिलों के लिए 1,750 छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं, जिनके लिए केन्द्र की तरफ से 52.50 करोड़ रुपये स्वीकृत कर पहली किश्त के रूप में 26.25 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। मध्यप्रदेश में छात्रावास की स्वीकृति से अनुसूचित जाति की बालिकाएं छात्रावास का लाभ लेकर उच्च अध्ययन कर सकेंगी।
