प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन-2021 का मिलेगा अवार्ड
रजिस्ट्रेशन के बाद वेब पोर्टल पर 4 फरवरी तक किया जा सकता है आवेदन
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से बेहतर कार्य करने वाले राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन-2021 के तहत सम्मानित किया जाएगा। इस अवार्ड के लिए सबसे पहले वेब-पोर्टल पर संबंधित अधिकारी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके बाद 4 फरवरी 2022 तक आवेदन भरे जाएंगे। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस वर्ष लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रधानमंत्री वार्षिक पुरस्कारों नए विषयों के आधार पर अवार्ड देने का निर्णय लिया है। इन विषयों में पोषण अभियान, खेलो इंडिया, पीएम स्वनिधि योजना, एक जिला-एक उत्पाद योजना और मानव दखल के बगैर सेवाओं के बेहतर डिलीवरी तथा नवाचार के आधार पर अवार्ड के लिए शासकीय अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। इस अवार्ड के तहत एक ट्रॉफी, स्क्रॉल तथा 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
देश के जिलों में अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए जो चार योजनाएं चुनी गई है, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार के लिए पहला मानदंड, पोषण अभियान में जनभागीदारी को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि दूसरा मानदंड, किसी जिला में खेलों के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए खेलो इंडिया योजना का भरपूर लाभ उठाया गया है और अगर योजना फिजिकल फिटनेस, नई खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और बड़े मंच पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सभी जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए जमीनी स्तर पर पहुंची है, तो उनका मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा मानदंड, जिलों में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधी) योजना के तहत कैशबैक योजना के जरिए लाभार्थी वेंडर्स में डिजिटल लेनदेन को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य बगैर बैंकिंग वाले स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग चैनल्स में लाना है, ताकि वे शहरी अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकें। मूल्यांकन की जाने वाली चौथी योजना एक जिला-एक उत्पाद है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी।
