दुष्यंत चौटाला ने वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में किया जननायक लाइब्रेरी का उद्घाटन
न्यूज़ डेक्स संवाददाता
चंडीगढ़/जयपुर। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा में बेहतरीन सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,638 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान चालू वित्त वर्ष 2023-24 में किया है। डिप्टी सीएम सोमवार को राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में जननायक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने निर्माणाधीन वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में पूजा-अर्चना की।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में ग्रामीण बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली जा रही है ताकि उनको घर के पास ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का माहौल और सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा सुविधा के लक्ष्य को प्राप्त करने लिए हरियाणा सरकार ने विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने का फैसला लिया है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में छह से 18 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे की मैपिंग स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने छह प्रकार के सिविल कार्य, जैसे कि नये कमरों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण एवं मरम्मत, पेयजल सुविधा की व्यवस्था, स्कूल व चारदीवारी की मरम्मत एवं रख-रखाव आदि का निर्णय लिया था। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने अब इसके सफल कार्यान्वयन के बाद वर्ष 2023-24 में स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इन कार्यों को करने का निर्णय लिया है।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में हाल के वर्षों में प्रभावशाली सुधार आया है और यह आने वाले वर्षों में भी जारी रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्तमान में 32 प्रतिशत है और सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे 40 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
