संदीप गौतम/न्यूज डेक्स संवाददाता
करनाल। हरियाणा पत्रकार संघ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दैनिक समाचार पत्रों से जुड़े उन फील्ड के उन श्रमजीवी पत्रकारों को कैशलैस चिकित्सा बीमा योजना दैनिक समाचार पत्रों से जुड़े पत्रकारों को लाभ देने की मांग की है। साथ ही संघ ने नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले लघु समाचार पत्रों के सम्पादकों को भी इसका लाभ देने का अनुमोदन किया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष के.बी. पंडित ने आज यहा संघ की जिला करनाल इकाई की साधारण सभा की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर संघ मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखेगा और संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेगा।उन्होंने कहा कि कैशलैस चिकित्सा योजना पत्रकारों के व्यापक हित में है एवं स्वागत योग्य है। संघ ने सरकार से पैंशन प्राप्त करने वाले वृद्ध पत्रकारों को भी इस योजना का लाभ देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ के पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस मांग को स्वीकार करने की घोषणा की है।
सरकार के सूचना, लोकसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक अमित अग्रवाल ने भी संघ के अध्यक्ष के.बी. पंडि़त से बातचीत करते हुए मुख्य मंत्री की इस मांग को दोहराया है। पंडित का कहना है कि यदि सरकार ने जिले भर में दैनिक समाचार पत्रों में गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को चिकित्सा बीमा योजना का लाभ देगी तो ऐसे पत्रकारों की संख्या राज्यभर में 500 होगी। सरकार की मीडिया मान्यता प्राप्त नीति में दैनिक समाचार पत्रों में कार्य करने वाले केवल दो पत्रकार एवं एक फोटोग्राफर को ही मान्यता देने का प्रावधान है जबकि प्रत्येक समाचार में जिले में 5 से 7 पत्रकार कार्य करते हैं।
पंडित ने बताया कि वे जिला लोकसम्पर्क अधिकारी सुनील बसताड़ा के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि करनाल में नया मीडिया सैंटर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ इस सम्बंध में शीघ्र ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन देगा। पंडित ने बताया कि अभी इस योजना, यानि कैशलैस चिकित्सा योजना की नियमावली बनाने को अन्तिम रूप देने के लिए के बाद ही सरकार इस बारे में अधिसूचना जारी करेगी। सरकार की अधिसूचना के बाद ही कैशलैस बीमा योजना लागू हो जाएगी। पंडित ने बताया कि संघ ने अपने 9वें ज्ञापन में सरकार से मीडिया एक्रीडेशन कमेटी का तुरन्त गठन करने की मांग की है। यह कमेटी सात साल से लम्बित पड़ी है।
उन्होंने कहा कि संघ ने लघु समाचार पत्रों, जिसमें साप्ताहिक, पाक्षिक और सांध्य दैनिक के लाभ के लिये नई नीति बनाने की भी मांग की है। संघ ने पैंशन योजना का भी सरलीकरण करने का सुझाव दिया है। इस योजना से अभी राज्यभर से कुल 135 वृद्ध पत्रकारों को लाभ मिला है। संघ ने मुख्यमंत्री को यह भी सुझाव दिया है कि पत्रकारों के व्यापक हित में 5 साल की एक्रीडेटेशन की शर्त को खत्म करने की मांग की है। यदि सरकार ने पैंशन योजना का सरलीकरण किया तो 600 से 700 पत्रकारों को इसका लाभ मिलेगा। कोरोना के शिकार हुए पत्रकारों के परिजनों को भी अपने वायदे के अनुसार सरकार ने 10-10 लाख रुपये देने का वायदा किया था। यह राशि मृत पत्रकारों के परिजनों को मिलनी चाहिए।
