बिजली विभाग की रिपोर्ट में स्पष्ट किया करंट लगने से हुई कर्मचारी की मौत
बिजली विभाग ने जेई को किया चार्जशीट और एसडीओ को जारी किया कारण बताओ नोटिस
अधिकारी तत्परता से करे कार्रवाई, लोगों की शिकायतों को ना रखे जाए लंबित
समय पर न्याय देना सरकार का प्रथम कर्तव्य, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ करे कार्रवाई
चेयरमैन एवं महिला एवं विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने 12 में से 7 शिकायतों का किया निपटारा
न्यूज़ डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं जिला लोक एवं कष्टï निवारण समिति की चेयरमैन कमलेश ढांडा ने गांव अजमतपुर में पंचायती जमीन से पेड़ काटने के मामले में लापरवाही बरतने के विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन बीडीपीओ, एसएचओ और नंबरदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सस्पेंड करने के निर्देश दिए है। इतना ही नहीं सभी अधिकारियों को यह भी सख्त आदेश दिए गए है कि लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए, अगर अधिकारी समय रहते शिकायतें सुनकर निपटारा करेंगे तो लोगों को तुरंत न्याय मिल सकेगा। अगर भविष्य में कोई भी अधिकारी शिकायतों के निपटान में देरी करने में दोषी पाया गया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहम पहलू यह है कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में एजेंडे की 12 शिकायतों में 7 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा शुक्रवार को पंचायत भवन के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को संबोधित कर रही थी। इससे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने एजेंडे की 12 शिकायतों को बारीकी से सुना और शिकायतकर्ता तथा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 7 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया और 5 शिकायतों को आगामी बैठक में रखा जाएगा। इस दौरान अधिकारियों को पांचों शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए है। राज्यमंत्री कमलेश ढांडा के समक्ष जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य मंदीप सिंह विर्क ने गांव अजमतपुर में पंचायती जमीन से पेड़ काटने की शिकायत को रखा और पेड़ काटने के मामले के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस शिकायत पर पुलिस प्रशासन और डीडीपीओ द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस जांच रिपोर्ट में पंचायती जमीन से 31 पेड़ काटने के तथ्य सामने आए है। हालांकि इस जांच रिपोर्ट मे नंबरदार द्वारा शपथ पत्र देकर पंचायती जमीन पर पेड़ ना होने की बात कही गई। इस विषय पर जिला लोक संपर्क एवं कष्टï निवारण समिति के सभी सदस्यों ने लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात रखी। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने इस्माईलाबाद के तत्कालीन बीडीपीओ, तत्कालीन झांसा एसएचओ और संबंधित गांव के नंबरदार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए है।
राज्य मंत्री ने गांव अमरगढ़ मझाड़ा के शिकायतकर्ता मुख्यतयार सिंह, गांव सुढपुर निवासी चरण सिंह, गांव बाखली निवासी दयाल सिंह और गांव सोंटी निवासी शेर सिंह की पंचायती जमीन, फिरनी और अन्य सरकार जमीन पर अवैध कब्जे हटाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आदेश दिए गांव अमरगढ़ मझाड़ा में फिरनी से अतिक्रमण को आगामी 1 सप्ताह में हटाया जाए और 52 लोगों के खिलाफ अवैध निर्माण के केस के मामले में सही तरीके से पैरवी की जाए। इसके अलावा सुढपुर से जल्द से जल्द पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालों के केस में भी गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए कहा है। गांव बाखली में एफसीआर की अदालत से फैसला आने के बाद तुरंत नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए है। इसके साथ ही कष्टï निवारण समिति के सदस्य रामधारी शर्मा और लाडीपाल को इस मामले की जांच करने के लिए भी कहा है। ये सदस्य अधिकारियों का जांच में भी सहयोग करेंगे। राज्य मंत्री ने गांव सोंटी में 20 लोगों द्वारा पक्के मकान बनाने के मामले में भी शिकायतकर्ता शेर सिंह की शिकायत को गंभीरता से लेकर मामले की अच्छी तरह से पैरवी करने के आदेश दिए है। राज्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि लोगों को तुरंत न्याय देना सरकार का लक्ष्य है। अगर समय रहते न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने में लापरवाही करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
राज्यमंत्री ने बिजड़पुर निवासी प्रीतम पाल सिंह, संगम मार्किट निवासी संतोष गुप्ता, हथीरा निवासी जिले सिंह, कंवारखेड़ी निवासी कुड़ा राम, कीर्ति नगर निवासी कांता रानी, शाहबाद निवासी नरेश कुमार की समस्याओं को भी सुना और उनका समाधान किया। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने राज्यमंत्री कमलेश ढांडा सहित अन्य मेहमानों का स्वागत किया। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा, लाडवा विधायक मेवा सिंह, उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरियां, हरियाणा घूमंतु जाति विकास निगम के उपाध्यक्ष जयसिंह पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी आदि उपस्थित थे।
राज्य मंत्री के आदेशों पर बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए जेई को चार्जशीट और एसडीओ को जारी किया कारण बताओ नोटिस
हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा के समक्ष गांव जडोला निवासी खजान सिंह द्वारा छोटे भाई सकीन सिंह (बिजली कर्मचारी) करंट लगने से मौत होने शिकायत को पिछली कई मीटिंग से रखा जा रहा था। राज्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों को न्याय दिलाने के लिए कई बार पुलिस अधिकारियों, बिजली विभाग के अधिकारियों से जांच करवाई, लेकिन परिजन संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद राज्यमंत्री ने यूएचबीवीएन पंचकूला के प्रबंधक निदेशक को जांच के आदेश देते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। इन आदेशों के बाद एमडी की तरफ से एसई राजीव आनंद ने इस पूरे मामले की जांच की और इस जांच में परिजनों के साथ-साथ कष्ट निवारण समिति के सदस्य रामपाल पाली को भी शामिल किया। इस जांच रिपोर्ट में फोरमैन जंग बहादुर की गलती होने की बात सामने आई है, लेकिन इस कर्मचारी की सेवानिवृति के बाद मृत्यु हो चुकी है और यह तथ्य सामने आए है कि कर्मचारी की करंट लगने से ही मौत हुई। इस मामले में बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जेई को चार्जशीट करने और एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा बिजली विभाग की तरफ से मृतक के परिजनों को 48 लाख का मुआवजा दिया जा चुका है और अदालत में 1 करोड़ के मुआवजा राशि तथा परिवार के सदस्य को नौकरी देने का मामला लंबित है। राज्यमंत्री ने शिकायत कर्ता और परिवार के सदस्यों को यह भी आश्वासन दिया कि उपायुक्त और बिजली विभाग के कर्मचारी बैठकर शिकायत कर्ता को संतुष्ट करेंगे।
सीएम विंडो की शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को किया तलब
महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि सीएम विंडो की शिकायतों का संबंधित अधिकारी को निर्धारित समयावधि में समाधान करना चाहिए , लेकिन कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखी जा रही है सीएम विंडो की शिकायत काफी समय से लंबित है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की शिकायतों का निवारण करने के उद्देश्य से ही प्रत्येक जिले में सीएम विंडो की सेवाओं को शुरू किया। इसलिए इस विंडो की सेवाओं का लोगों को समय पर लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने आदेश दिए कि आगामी बैठक में सीएम विंडो से संबंधित शिकायतों में की गई कार्रवाई से संबंधित पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
