एनडी हिन्दुस्तान
यमुनानगर ।जिला उपायुक्त प्रीति की अध्यक्षता में जिला सचिवालय के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य यमुनानगर जिले में बढ़ती अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना रहा।उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट, 1975 (एक्ट नंबर 8, 1975) के सेक्शन 7ए के प्रावधानों के तहत घोषित अर्बन एरिया में किसी भी प्रकार की बिक्री, खरीद या लीज संबंधी रजिस्ट्रेशन से पूर्व डीटीपी कार्यालय से एनओसी लेना अनिवार्य है। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन अनधिकृत कॉलोनियों के खसरा नंबरों पर डीटीपी कार्यालय द्वारा आपत्ति दर्ज है, उन क्षेत्रों में तहसील कार्यालय कोई भी सेल-डीड पंजीकृत न करे। सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि आवेदक संबंधित एनओसी प्रस्तुत करें। बैठक में डेमोलिशन कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई।उपायुक्त ने निर्देश दिए कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, पुरानी नगर परिषद/कमेटी सीमा में अनाधिकृत कॉलोनियों में प्रॉपर्टी आईडी तैयार करने तथा एनडीसी जारी करने के मामलों पर भी गंभीरता से विचार किया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यमुनानगर-जगाधरी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अनाधिकृत कॉलोनियों में एनडीसी जारी न की जाए।उपायुक्त ने कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता के कारण डेमोलिशन ड्राइव प्रभावित न हो। संबंधित अधिकारी पूर्व सूचना देकर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। डेमोलिशन खर्च की वसूली के संबंध में निर्देश दिए गए कि डिफॉल्टर/कॉलोनाइजर से व्यय की राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाए। इस संबंध में डीआरओ को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और यदि बार-बार एक ही व्यक्ति द्वारा अवैध कॉलोनी काटने का कार्य किया जाता है तो उस पर उतनी ही बार एफआईआर की जाए।डीसी ने अपील की कि लोग अवैध कॉलोनियों में खरीदी न करें और अपनी जमा पूंजी को बर्बाद न करें। तहसील व सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कॉलोनियों के नोटिस लगाए जाए ताकि लोगों में जागरूकता आए। उन्होंने निर्देश दिए कि अपने अधिकार क्षेत्र के एसडीएम, एसएचओ, पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता आदि भी अवैध कॉलोनियों के निर्माण की सूचना समय-समय पर डीटीपी को दें। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अनाधिकृत कॉलोनियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इस अवसर पर डीएसपी कंवलजीत सिंह, एस डी एम जगाधरी विश्वनाथ, एसडीएम व्यासपुर जसपाल सिंह गिल, एसडीएम छछरौली रोहित कुमार, एसडीएम रादौर नरेन्द्र कुमार, उप निगम आयुक्त धीरज कुमार, जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार, डीआईपीआरओ डॉ. मनोज कुमार, एन एच ए आई, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता पुनित मित्तल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
