Home haryana 134ए को खत्म करना गरीब लोगों पर कुठाराघात : अशोक अरोड़ा

134ए को खत्म करना गरीब लोगों पर कुठाराघात : अशोक अरोड़ा

by ND HINDUSTAN
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गरीब लोगों के बिजली के दाम बढाना भाजपा की बदनीति : पूर्व मंत्री 


न्यूज डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र। हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने प्रदेश सरकार द्वारा 134ए खत्म किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह निर्णय लेकर प्रदेश सरकार ने गरीब लोगों पर कुठाराघात करने का काम किया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस फैसले को तुंरत वापिस ले व प्राईवेट स्कूलों का जो बकाया है उसे तुरंत दिया जाए। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेसी नेता सतबीर शर्मा व सुधीर चुघ भी मौजूद रहे। 

पूर्व मंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की ऐसी स्थिति है कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नही हैं और नीजि स्कूलों की फीस गरीब लोग भर नही सकते ऐसे में वे कहां अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करवाएं। 134 ए के तहत गरीब लोगों के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। लेकिन सरकार की गलत सोच के कारण 134 ए को बंद कर दिया गया है। नीजि  स्कूलों के आज भी लगभग 1500 करोड़ रूपए बकाया खड़े हैं जिसका सरकार भुगतान नही कर रही है। पहले तो लड़ाई इस बात की लड़ी जाती थी कि 134 ए के तहत दाखिला मिले लेकिन अब सरकार ने इस कोटे को ही खत्म कर दिया है। उन्होने कहा कि प्राईवेट स्कूल वाले तभी पढाएंगें जब सरकार पैसा देगी। सरकार पैसा देती नही और नीजि स्कूल वाले पढाते नही। ऐसे में गरीबों के बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें क्योंकि सरकारी स्कूलों में मास्टर नही हैं, जहां मास्टर हैं वहां बिल्डिंग नही हैं। इस प्रकार से यह सरकार गरीब विरोधी है। रोजाना डीजल और पैट्रोल के रेट बढा दिए जाते हैं। रसोई गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं। टोल टैक्स बढा दिया गया है। अब सरकार ने गरीबों की कमर तोड़ते हुए गरीब लोगों के बिजली के दाम बढा दिए हैं। 

अशोक अरोड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों के हितों में फैसले लेती है। यह सरकार गरीब लोगों की सरकार न होकर पूंजीपतियों की सरकार है। कांग्रेस राज में देश के लिए मैडल लाने वाले खिलाडिय़ों को डीएसपी तक भर्ती किया लेकिन प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार ने खिलाडिय़ों के कोटे को ही खत्म कर दिया व केवल डी ग्रुप में नौकरी देने का निर्णय लिया। विपक्ष द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो सरकार को यह फैसला वापिस लेना पड़ा है। 

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